किसान बिल के विरोध में भाकियू कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

जन एक्सप्रेस संवाददाता

मिल्कीपुर /अयोध्या।केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि सुधार विधेयकों से नाराज भारतीय किसान यूनियन मिल्कीपुर के कार्यकर्ताओं ने तहसील अध्यक्ष नन्हे सिंह के नेतृत्व में तहसील परिसर में धरना दिया और देश के प्रधानमंत्री को संबोधित 5 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन एसडीएम मिल्कीपुर को सौंपा।केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि सुधार बिल का विरोध पूरे देश में भारतीय किसान यूनियन तथा किसान संगठनों द्वारा किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को मिल्कीपुर तहसील परिसर में कृषि सुधार विधेयक को लेकर धरना दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। किसानों ने तहसील गेट पर एसडीएम अशोक कुमार शर्मा को अपनी मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में प्रमुख मांगे केंद्र सरकार द्वारा लाया गया किसान विरोधी आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन 2020, कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार अध्यादेश 2020 ,मूल्य आश्वासन समझौता कृषि सेवा अध्यादेश 2020 विधेयक को पूरी तरह समाप्त किए जाने, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उपज फल एवं सब्जी की खरीदने के लिए कानून बनाया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम खरीद पर दंड देने का प्रावधान निश्चित किया जाए। कृषि वैज्ञानिक एम यस स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू किया जाए। आगामी पेराई सत्र हेतु गन्ना मूल्य का दाम 450 रुपए प्रति कुंतल घोषित किया जाए और खरीद के 14 दिन के अंदर भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।आवारा पशुओं, वनरोजो, जंगली सूअरों, बंदरों से कृषि को बचाए जाने हेतु शामिल रही। एसडीएम ने भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिलाया कि उनकी मांगों का ज्ञापन संबंधित को प्रेषित कर दिया जाएगा। इस मौके पर प्रमुख रूप से भारतीय किसान यूनियन के तहसील मिल्कीपुर अध्यक्ष राजेश मिश्रा, वेद प्रकाश, गौरीशंकर, सिद्धू भारती, रामसुमेर, राजकुमारी व अमरावती  सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे।

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